अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का दिया हवाला, कलेक्टर की कार्रवाई पर उठाए सवाल
NOW HINDUSTAN. Korba. रायपुर/कोंडागांव। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा-8 के तहत जारी नोटिस और जिला बदर की कार्रवाई को चुनौती देते हुए ‘सरोकार’ के प्रधान संपादक एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष सग़ीर खान ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने जिला प्रशासन की कार्रवाई को एकपक्षीय बताते हुए इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत बताया है।

सग़ीर खान के अनुसार, जिला प्रशासन की ओर से उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा-8 के तहत नोटिस जारी किया गया था। इसके जवाब में उन्होंने 16 नवंबर 2026 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना के समक्ष लिखित जवाब प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा था।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उठाया मुद्दा
सुनवाई के दौरान सग़ीर खान ने संविधान के अनुच्छेद 19 का हवाला देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने, शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने और जनहित से जुड़े मुद्दों को सार्वजनिक मंचों पर उठाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि फेसबुक अथवा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यवस्था की आलोचना करना और जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाना अपने आप में अपराध नहीं है।
उन्होंने आरोप लगाया कि अपना पक्ष रखने और कानूनी तर्क प्रस्तुत करने के बावजूद जिला प्रशासन ने उनके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया। उनका कहना है कि किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके जवाब और प्रस्तुत तथ्यों पर निष्पक्षतापूर्वक विचार करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है।
हाईकोर्ट में दी कानूनी चुनौती
जिला प्रशासन के फैसले के खिलाफ सग़ीर खान ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कार्रवाई को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वे अपने संवैधानिक अधिकारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।
सग़ीर खान ने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव और सरकार बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी वास्तविक मजबूती नागरिकों को सवाल पूछने, असहमति व्यक्त करने और शासन-प्रशासन की कमियों को सामने लाने की स्वतंत्रता में निहित है। जनहित के मुद्दों पर उठने वाली आवाज का जवाब तथ्यों और तर्कों के आधार पर दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। लोकतंत्र में आलोचना और असहमति को दबाने के बजाय उसका जवाब लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक प्रक्रिया के तहत दिया जाना चाहिए।
अंत में उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल उनके व्यक्तिगत अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निष्पक्ष प्रशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों के सम्मान से भी जुड़ी है। उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और वे न्याय मिलने तक अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।
