NOW HINDUSTAN. Korba. जिले में गिरते भूजल स्तर को नियंत्रित करने और वर्षा जल के संरक्षण एवं पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए 234 बोरवेल रिचार्ज सैंड फिल्टर पिट का निर्माण कराया जा रहा है। विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम के तहत इन कार्यों के लिए कुल 1 करोड़ 32 लाख 97 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। जिले की 180 से अधिक ग्राम पंचायतों में संचालित इस पहल से जल संरक्षण के साथ ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशन तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक जैन के मार्गदर्शन में जिले में जल संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। ‘मोर गांव, मोर पानी’ अभियान के तहत वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है।
बारिश का पानी जमीन के भीतर पहुंचाने में मिलेगी मदद
बोरवेल रिचार्ज सैंड फिल्टर पिट ऐसी संरचना है, जिसके माध्यम से वर्षा जल को रेत और अन्य फिल्टर सामग्री से छानकर जमीन के भीतर पहुंचाया जाता है। इससे भूजल पुनर्भरण में मदद मिलती है और बोरवेल सहित आसपास के जल स्रोतों के जलस्तर को बनाए रखने में सहायता मिल सकती है। शासकीय भवनों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सामुदायिक भवनों में ऐसी संरचनाएं जल संरक्षण की दिशा में उपयोगी साबित हो सकती हैं।
पांचों विकासखंडों में बनाए जा रहे रिचार्ज पिट
जिले के पांचों विकासखंडों में मांग और आवश्यकता के अनुसार रिचार्ज पिट का निर्माण कराया जा रहा है। विकासखंडवार निर्माण की स्थिति इस प्रकार है—
करतला: 64 रिचार्ज पिट
कटघोरा: 30 रिचार्ज पिट
कोरबा: 66 रिचार्ज पिट
पाली: 13 रिचार्ज पिट
पोड़ी उपरोड़ा: 61 रिचार्ज पिट
इस प्रकार जिले में कुल 234 रिचार्ज पिट का निर्माण किया जा रहा है। इनमें कोरबा विकासखंड में सर्वाधिक 66 और पाली में 13 रिचार्ज पिट शामिल हैं।
जल सुरक्षा के साथ रोजगार सृजन पर जोर
रिचार्ज पिट के निर्माण से विशेषकर उन ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जहां जलस्तर में गिरावट की समस्या है। वर्षा जल का बेहतर उपयोग होने से जल उपलब्धता बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिल सकती है।
विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम के तहत स्वीकृत इन कार्यों के माध्यम से जिले में जल संरक्षण एवं संवर्धन के साथ ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के साथ भविष्य के लिए भी जल संसाधनों को सुरक्षित रखने की दिशा में प्रयास करना है।
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