NOW HINDUSTAN. Korba. न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल, त्वरित व जन-हितैषी बनाने मध्यस्थता राष्ट्र के लिए अभियान के क्रियान्वयन करने के लिए को न केवल एक वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली बल्कि न्याय को सुलभ व प्रभावी बनाने का सशक्त माध्यम माध्यम बनाये जाने हेतु एवं पक्षकारों को संतोषजनक समाधान प्राप्त हो सके तथा सभी न्यायालय को अधिक से अधिक मामलों को मध्यस्थता के लिए चिन्हांकित करने, रेफरल प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से लागू करने तथा साथ ही मध्यस्थता निगरानी समिति को समयबद्ध तरीके से प्रतिवेदन भेजने एवं मध्यस्थता राष्ट्र के लिए एक अभियान 01 जुलाई से शुरू किया गया है उसे 07 अक्टूबर तक चलाया जाना है।
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उक्त अभियान में तालुका न्यायालय, जिला न्यायालय व उच्च न्यायालय स्तर पर लंबित मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से निराकृत किये जाने हेतु 90 दिवसीय समय सीमा निर्धारित की गयी है। इस अभियान को लेकर प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा ने 07 जुलाई को एक बैठक आहूत की। उन्होंने समस्त न्यायिक एवं मध्यस्थता अधिकारी को अधिक से अधिक प्रकरण के निराकरण किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए कि मध्यस्थता अभियान के तहत प्रक्षकारो को निर्धारित समय सीमा में नोटिस तामिली करेंगे, साथ ही एसओपी में दिए गये दिशा निर्देशों के अनुसार मेडिएशन फॉर द नेशन अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु ग्राम कोटवार के सहयोग से जानकारी प्रदान करने के संबंध में चर्चा की गयी। उक्त बैठक में जिला न्यायालय कोरबा से संबंधित समस्त न्यायाधीशगण एवं बाह्य न्यायालयों के समस्त न्यायाधीशगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।
