NOW HINDUSTAN. Korba. कोरबा जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पर संकट अब दूर हो गया है। 49 केंद्रों में प्रभारी बनाए गए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों ने काम पर आने की सहमति दी है। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित ट्रेनिंग में भी शामिल हुए। 17 नवंबर को सभी प्रभार भी ले लेंगे। राज्य शासन ने धान खरीदी में व्यवधान न आए, इसके लिए एस्मा लागू कर दिया है। इसकी वजह से अधिकारी या कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध माना जाएगा। सहकारी समितियों के कर्मचारियों की जगह कृषि, खाद्य और सहकारिता विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, लेकिन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों ने काम करने से मना कर दिया था।
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एस्मा लागू होने पर वे काम करने को तैयार हो गए हैं। जिले में 65 धान खरीदी केंद्र है। इनमें से शनिवार को सोनपुरी और पाली केंद्र में धान खरीदी की बोहनी हो चुकी है। प्रभारियों के साथ ही सभी केंद्रों में नए कंप्यूटर ऑपरेटर भी नियुक्त किए गए हैं। उन्हें भी प्रशिक्षण दिया है। सहकारी समितियों के कर्मचारियों का कहना है कि हमारे ऊपर एस्मा लागू नहीं होता।
हम लोग राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। राज्य शासन ने सहकारिता विभाग को हड़ताल पर गए कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने को कहा है। धान खरीदी केंद्र ग्राम अरदा और बक्साही के किसानों ने भी 17 नवंबर को टोकन लिया है। किसान अभी एप के माध्यम से ही टोकन ले रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटरों के पहुंचने के बाद समितियों से भी टोकन जारी होने लगेगा।