NOW HINDUSTAN. Korba. कोरबा नगर के कटघोरा तहसील में वर्षों से बढ़ते अतिक्रमण पर आखिरकार प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा अभियान चलाया। इसके अंतर्गत कटघोरा एसडीएम तन्मय खन्ना के निर्देश पर नगर पालिका परिषद, पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों की संयुक्त टीम ने प्रमुख मार्गों पर जमे स्थायी-अस्थायी अतिक्रमण को हटाने जेसीबी मशीनों की मदद ली। सड़क तक बढ़ाए गए पक्के फर्श, शेड और अवैध निर्माण को मौके पर ही तोड़ दिया गया। अचानक हुई इस कार्यवाही से पूरे शहर में हड़कंप मचा रहा।
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मुख्य मार्गों पर कब्जे टूटने से जाम की समस्या से मिलेगी राहत
बताया जा रहा हैं की नया बस स्टैंड, अम्बिकापुर रोड, बिलासपुर रोड और कोरबा मार्ग जैसे व्यस्त क्षेत्रों में लंबे समय से दुकानदारों ने दुकान के बाहर शेड व अतिरिक्त निर्माण कर सड़क को संकरा बना दिया था। रोजाना जाम की स्थिति और दुर्घटनाओं की बढ़ती आशंका को देखते हुए कटघोरा थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने पुलिस स्तर पर भी कार्यवाही की मांग करी थी। इसी पत्र के बाद प्रशासन हरकत में आया और पूरे क्षेत्र में चार घंटे बुलडोजर चला अवैध ढांचे धड़ाधड़ ढहाए गए।
कई नोटिस देने के बाद भी नहीं माने दुकानदार, प्रशासन ने उठाया सख्त कदम
नगर पालिका ने पिछले कुछ महीनों में कई चरणों में अतिक्रमण हटाने नोटिस जारी किए थे, लेकिन अधिकांश दुकानदारों ने इसे नजरअंदाज किया। अधिकारियों के अनुसार बार-बार समझाइश के बावजूद जब स्थिति नहीं बदली तो मजबूरी में सख्त कदम उठाना पड़ा।
* कार्यवाही के दौरान हुआ विरोध
उक्त कार्यवाही के दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध जताते हुए कहा कि उन्हें बिना पर्याप्त समय दिए अचानक बुलडोजर चला दिया गया। निम्न और मध्यम वर्गीय व्यापारियों का आरोप था कि कार्यवाही सिर्फ छोटे दुकानदारों पर हो रही है, जबकि “बड़े लोगों” पर कोई हाथ नहीं डालता। इसी बीच कई स्थानों पर अधिकारियों और नेताओं पर कटाक्ष भी सुनने को मिले।
* एसडीएम तन्मय खन्ना रहे पूरे समय उपस्थित
यह अभियान लगभग चार घंटे तक चला। एसडीएम तन्मय खन्ना स्वयं सड़क पर उतरे और पूरे अभियान की निगरानी करते रहे। वे अवैध निर्माण की पहचान करते हुए मौके पर ही हटाने के निर्देश देते रहे। कई जगह दुकानदारों को उन्होंने समझाइश देते हुए कहा कि स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाएं, अन्यथा प्रशासन को सख्ती जारी रखनी पड़ेगी।
प्रशासन की इस कार्यवाही से शहर की मुख्य सड़कों के चौड़ी होने और जाम की समस्या में राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं छोटे व्यापारियों में इस कार्यवाही को लेकर नाराजगी व्याप्त हैं।