NOW HINDUSTAN. कोरबा :- ग्राम पंचायत लोतलोता स्थित बंद पड़े राखड़ डैम को दोबारा शुरू करने को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर गहरा गया है। 16 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी (सीएसपीजीसीएल/सीएसईबी) के अधिकारी एवं कर्मचारी पुनः कार्य प्रारंभ कराने के उद्देश्य से गांव पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने पहले की तरह इसका विरोध कर दिया। इस दौरान कंपनी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजेश पांडे सुरक्षा कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को पहले समझाने का प्रयास किया। जब नही माने तो उन्हें धमकाने लगे।जिसका वीडियो सामने आया है।
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यह वही लोतलोता राखड़ डैम है, जिसे वर्ष 2023 में भर जाने और पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण बंद कर दिया गया था। डैम बंद होने के बाद यहां पौधरोपण किया गया, मिट्टी भराई की गई तथा राख परिवहन की पाइपलाइन भी हटा दी गई थी। लेकिन हाल ही में कंपनी द्वारा यहां दोबारा पाइपलाइन बिछाने और डैम को पुनः उपयोग में लाने की प्रक्रिया शुरू किए जाने पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए कि जब डैम तीन वर्षों से बंद था तो अचानक इसे दोबारा शुरू करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई।
ग्रामीणों का कहना है कि 21 अप्रैल 2026 को झाबुआखार राखड़ डैम टूटने की घटना और उसमें एक युवक की मौत के बाद क्षेत्र के लोगों में स्वाभाविक रूप से भय का माहौल है। उसी घटना के बाद विशेषज्ञों की टीम ने लोतलोता डैम का भी निरीक्षण किया था, लेकिन आज तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। ऐसे में बिना तकनीकी रिपोर्ट और पर्यावरणीय स्वीकृति सार्वजनिक किए डैम को दोबारा चालू करने का प्रयास उचित नहीं माना जा सकता।
गौरतलब है कि पूर्व में भी जब सीएसईबी द्वारा लोतलोता डैम तक नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया था, तब ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया था। ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि कंपनी के पास शासन एवं पर्यावरण विभाग की आवश्यक स्वीकृतियां हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए, उसके बाद ही कार्य शुरू किया जाए। विरोध के बाद सीएसईबी ने अधिवक्ता के माध्यम से जनपद सदस्य जीवन लाल यादव, ग्रामीण प्रतिनिधि सुदीम यादव तथा पूर्व सरपंच केशव (केसर) भारिया को नोटिस भेजते हुए शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में ग्राम पंचायत लोतलोता ने लिखित उत्तर देकर कहा था कि ग्रामीण केवल जनसुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की चिंता कर रहे हैं तथा यदि भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की होगी।
16 जुलाई को हुई ताजा घटनाक्रम के दौरान अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजेश पांडे और ग्रामीणों के बीच बातचीत के दौरान एक बयान को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि बातचीत के दौरान अधिकारी ने कहा कि “यदि मारना पड़ा तो मारेंगे और आज ही काम चालू करेंगे।” इस कथित बयान के बाद मौके पर मौजूद लोगों में नाराजगी बढ़ गई।
हालांकि कुछ समय बाद अधिकारी ने ग्रामीणों को पुनः समझाते हुए कहा कि उनके कथन का गलत अर्थ निकाला गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका आशय “यदि मार खाना भी पड़े तो मार खा लेंगे, लेकिन काम करना पड़ेगा” था, न कि किसी को मारने की धमकी देना। इसके बावजूद यह बयान पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
ग्रामीणों का दावा है कि दोनों बयानों की वीडियो क्लिपिंग उनके पास मौजूद है, जिसे उन्होंने आपस में साझा भी किया है। उनका कहना है कि वीडियो में पूरी बातचीत दर्ज है और आवश्यकता पड़ने पर इसे संबंधित अधिकारियों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा।
ग्रामीणों ने एक बार फिर दोहराया कि उनका विरोध किसी विकास कार्य के खिलाफ नहीं है। उनका कहना है कि वे केवल यह जानना चाहते हैं कि जब डैम पर्यावरणीय कारणों से बंद किया गया था, तब अब उसे पुनः किस आधार पर प्रारंभ किया जा रहा है। यदि कंपनी के पास पर्यावरण विभाग, शासन एवं अन्य सक्षम प्राधिकारियों की सभी वैध स्वीकृतियां हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए, ताकि ग्रामीणों की शंकाएं दूर हो सकें।
बताया जा रहा है कि फिलहाल कंपनी और ग्रामीणों के बीच तत्काल कोई सहमति नहीं बन सकी। हालांकि दोनों पक्षों के बीच आगे बैठक आयोजित करने पर सहमति बनी है, जिसमें ग्रामीण अपनी मांगों और आपत्तियों को विस्तार से रखेंगे तथा कंपनी प्रबंधन भी अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा।
अब पूरे मामले पर क्षेत्रवासियों की नजरें प्रशासन और कंपनी प्रबंधन के अगले कदम पर टिकी हैं। ग्रामीणों की मांग है कि लोतलोता राखड़ डैम की स्वतंत्र तकनीकी जांच, सुरक्षा ऑडिट और पर्यावरणीय स्वीकृतियों को सार्वजनिक किए बिना किसी भी प्रकार का संचालन प्रारंभ नहीं किया जाए, ताकि भविष्य में झाबु जैसी किसी भी संभावित दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो।
