NOW HINDUSTAN. Korba. प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने केंद्रीय बजट 2025-26 को आमजन के सशक्तिकरण का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का यह बजट मध्यम वर्गीय परिवारों के उत्थान के प्रति सरकार की गहरी संवेदनशीलता को प्रकट करता है। इस बजट ने उन परिवारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाया है, जो देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। 12 लाख तक की आय करमुक्त कर मध्यम वर्गीय परिवारों को एक अत्यधिक बड़ी राहत प्रदान की गई है, जिससे उनके जीवन में सहजता, समृद्धि और आर्थिक स्वतंत्रता की नई राह खुलेगी। इस निर्णय से मध्यम वर्ग को न केवल वित्तीय राहत मिलेगी, बल्कि उनके सामर्थ्य में भी वृद्धि होगी, जिससे वे अपनी आकांक्षाओं को और भी साकार कर सकेंगे।
उन्होंने आगे कहा की वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट दोगुनी कर उनके सम्मान को ऊंचा किया गया है, जबकि टीडीएस की सीमा 10 लाख तक बढ़ाकर व्यवसायियों को बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही, चार वर्षों तक आईटी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा करदाताओं के लिए बड़ी सुविधा प्रदान की गई है, जिससे उनके लिए कर प्रशासन को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। यह बजट समृद्ध, आत्मनिर्भर और वैभवशाली भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह वास्तव में जन-जन का बजट है, जिसमें आमजन की
आवश्यकताओं को संवेदनशीलता से समाहित किया गया है। वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने स्वस्थ भारत की संकल्पना को साकार करते हुए 36 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा कर पूरी तरह से समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। साथ ही, सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर की स्थापना तथा छह जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। यह बजट स्वर्णिम भारत के निर्माण की दिशा में मजबूत आधारशिला है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन को अधिक सुगम एवं समृद्ध बनाएगा।