NOW HINDUSTAN. Korba. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी के अधिकारी-कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के संबंध में तत्काल आदेश जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि अब केवल बयानबाजी और आश्वासन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
इसी मांग को लेकर विद्युत कंपनी के हजारों अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त संगठनों के अधिकार मंच के नेतृत्व में 5 अक्टूबर 2026 को कंपनी मुख्यालय, डंगनिया, रायपुर में आयोजित महारैली एवं विशाल आमसभा में शामिल होंगे।
छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग ने 6 अक्टूबर 2023 को विद्युत कंपनियों में पुरानी पेंशन लागू करने के संबंध में सैद्धांतिक सहमति प्रदान की थी। इसके बावजूद विद्युत कंपनी में इसका क्रियान्वयन नहीं होने से अधिकारी-कर्मचारियों में लगातार असंतोष बढ़ रहा है।
विभिन्न संगठनों द्वारा अपने-अपने स्तर पर प्रयास किए जाने के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने के बाद इस महत्वपूर्ण मांग को लेकर सभी संगठनों ने एकजुट होकर संघर्ष करने का निर्णय लिया है।
विद्युत कंपनी के 12 संगठनों ने पुरानी पेंशन लागू करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर “अधिकार मंच” का गठन किया है। मंच के माध्यम से 11 सितंबर 2026 को सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों एवं विद्युत उत्पादन संयंत्रों के प्रमुखों के माध्यम से कंपनी के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया। इसके साथ ही प्रदेशभर में जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान चलाया गया तथा विभिन्न मंत्रियों एवं जनप्रतिनिधियों को भी ज्ञापन सौंपकर विद्युत कंपनी के अधिकारी-कर्मचारियों की मांग से अवगत कराया गया है।
अधिकार मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य शासन के लगभग 3 लाख अधिकारी-कर्मचारियों के लिए वर्ष 2022 से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू है, जबकि विद्युत कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी भी इसी राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
उन्होंने कहा कि विद्युत क्षेत्र अत्यंत जोखिमपूर्ण एवं महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्र होने के बावजूद पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलने से अधिकारी-कर्मचारियों में अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा तथा सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षित भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है।
अधिकार मंच ने स्पष्ट किया कि अब इस मांग पर टालमटोल की नीति नहीं चलेगी। 5 अक्टूबर की महारैली एवं विशाल आमसभा में यदि पुरानी पेंशन लागू करने के संबंध में ठोस निर्णय एवं आदेश जारी नहीं किया जाता है, तो मंच द्वारा अधिकारी-कर्मचारियों की भावनाओं के अनुरूप आगामी आंदोलनात्मक कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत ज्ञापन भी कंपनी प्रबंधन को तत्काल सौंपा जाएगा।
अधिकार मंच ने विद्युत कंपनी के सभी अधिकारी-कर्मचारियों से 5 अक्टूबर की महारैली एवं विशाल आमसभा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने का आह्वान किया है।
