कोरबा NOW HINDUSTAN शनिवार को सर्व आदिवासी समाज द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है । प्रदेश सरकार कोई ध्यान नही दे रही है । सर्व आदिवासी समाज द्वारा निम्न बिन्दुवों के माध्यम से अपनी बातें सामने रखी । जिसमे संविधान की पांचवी अनूसूची जिला कोरबा में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति में शत प्रतिशत आरक्षण किया जाए।
2. अनुसूचित जिला में पेसा कानून 1996 के तहत ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार दिया जाए।
3. फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा कर नौकरी करने वाले को तत्काल बर्खास्त किया जाए। व कानूनी दण्डात्मक कार्यवाही किया जाए।
4. कोरबा जिला में किए गए भू अधिग्रहण के विस्थापितों के समस्याओं का त्वरित समाधान करते हुए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाया जाए।
5. वन अधिकार अधिनियम के तहत वन पट्टा दिया जाए।
6. तेंदू पत्ता संग्रहाकों को बोनस दिया जाए।
7. हसदेव आरण्य में फर्जी ग्राम सभा करके हसदेव कोल ब्लाक को खोला गया, आबंटन निरस्त किया जाए। पत्रकार वार्ता में सर्व आदिवासी समाज प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रभार सुभास परते समेत अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।
