NOW HINDUSTAN विधानसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा कोल परिवहन के लिए परमिट जारी करने की आफलाइन प्रक्रिया को फिर से आनलाइन करने की घोषणा का स्वागत करते हुए वाणिज्य,उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि इस प्रक्रिया से कोयले के उठाव और परिवहन में तेजी आएगी। कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अवैध उगाही करने के उद्देश्य से आनलाइन प्रक्रिया को आफलाइन कर दिया था।
उन्होनें कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने यह व्यवस्था शुरु की थी ताकि ई-परमिट का भौतिक सत्यापन करने के बाद ही ट्रांजिट पास जारी हो, भौतिक सत्यापन के नाम पर सिर्फ वसूली का खेल खेला गया था। कोरबा की छवि इससे खराब हुई थी, एक प्रकार से गुंडाराज हावी हो चुका था। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने वादा किया था कि सरकार आते ही इस तरह के गलत नीतियों को बदलेगी ताकि कोल परिवहन से भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त हो सके। अब मुख्यमंत्री ने प्रक्रिया को फिर से ऑनलाइन करने घोषणा कर दी है, इससे कोल परिवहन से जुडे व्यवसायियों में हर्ष का माहौल है। अब भौतिक सत्यापन के नाम पर ट्रांजिट पास के लिए लगने वाले समय की भी बचत होगी, कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के ध्येय वाक्य के साथ सरकार ने यह निर्णय लिया है।
