NOW HINDUSTAN छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बजट पेश किया जिसमें रायपुर बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड रुपए का प्रावधान है। वहीं बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है उन्हें 400 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने पर महज 200 यूनिट का ही बिल देना पड़ेगा। आवास और नल जान के लिए करोड़ों का प्रावधान है।
बजट भाषण प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि साल 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पूंजी में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 31% है आवास योजना के लिए अब ₹8369 करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं। नल जल योजना के लिए 4500 करोड़ का प्रावधान है।
5 साल में जीडीपी दुगनी होगी।
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ओपी चौधरी ने कहा कि 5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है इसके लिए 10 पिलर्स का निर्माण निर्धारण किया गया है। आर्थिक विकास का केंद्रीय बिंदु ज्ञान ,नॉलेज, गरीब, युवा, अन्नदाता, महिलाओं के हितों में कार्य किए जाएंगे।
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वित्त मंत्री ने स्मार्ट सिटी के लिए भी बजट में 2024 में बड़ी घोषणा की है रायपुर बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पर्यटन एवं सांस्कृतिक मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी।
प्रदेश के पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड रुपए का बजट प्रावधान किया गया है जबकि श्रमएव में जयते पोर्टल के विकास के लिए दो करोड रुपए प्रदान किया गया है।
शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी।
दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है।
प्रत्येक परिवारों को प्रतिवर्ष 10000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी इसके लिए 5000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
राजधानी में साइंस सिटी के लिए 34 करोड़।
स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड रुपए का प्रावधान। सिम्स के नवीनीकरण के लिए 700 करोड रुपए का प्रावधान।
मेंकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़।
मनेरगढ़, कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की जाएगी।
2024 में पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला स्थापित किए जाने की घोषणा। नया रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना किए जाने की घोषणा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप के रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा।
बजट में गोंडी भाषा के विकास के लिए 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ बजट 2024 में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी इसके लिए 5 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
हिंदी व छत्तीसगढ़ी से गोंडी भाषा के ट्रांसलेशन के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाएगा ।तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका देने के लिए 35 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए एक करोड़ 50 लाख का प्रावधान।
राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि होगी।
नक्सली क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए स्पीक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णय लिया गया है।
ई कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन होगा।
अमृत मिशन योजना के लिए 796 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
नागरिक क्षेत्र के स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य विभाग के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है ।।
नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थान में लाइब्रेरी बनाई जाएगी।
वित्त मंत्री ने बजट 2024 में छत्तीसगढ़ पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि की घोषणा की है।
छत्तीसगढ़िया कीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड रुपए प्रावधान किया है।
5 नवीन जिलों में जिला कार्यालय की स्थापना होगी। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के लिए एक करोड़ 50 लाख। कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान ।यूपीएससी की तैयारी करें परीक्षार्थियों के लिए दिल्ली के द्वारिका में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान।
5 वर्षों तक निशुल्क खाद्य उपलब्ध कराएंगे।
फोर्टीफाइड चावल के लिए 209 करोड़ का प्रावधान।।
शुद्ध पेयजल उपलब्ध करने के लिए 5000 करोड़ से अधिक का प्रावधान।
महतारी वंदना योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को ₹12000 वार्षिक दिया जाएगा 117 करोड़ का प्रावधान।
ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड रुपए का प्रावधान ।
वित्त मंत्री ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 17539 करोड़ का प्रावधान 70% वृद्धि। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए ₹2887 करोड़ का प्रावधान
। सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान ।कचरा प्रबंधन की योजना के लिए 400 करोड़ का प्रावधान ।
बजट 2024 में सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। सिंचाई के लिए रखने की विस्तार के लिए 3000 करोड रुपए राशि का प्रावधान। 10 करोड़ से अधिक की 156 कार्यों के लिए प्रावधान। केलो परियोजना के नहर निर्माण कार्य 100 करोड़ से पूरा किया जाएगा।
राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए एक करोड़ का प्रावधान। सिंचाई बांधो की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ का प्रावधान। स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड़ का प्रावधान।
कृषि बजट में 33% की वृद्धि हुई है अब इसमे कुल 13438 करोड रुपए का प्रावधान हुआ है। कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खडगांव, शिलफिलि में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
दुर्ग एवं सूरजपुर जिले में कृषि यंत्री कार्यालय का स्थापना।
14 विकासखंड में नवीन नर्सरी की स्थापना ।
सिंचाई परियोजनाओं को लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान। केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजना को गति देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान।
वित्त मंत्री चौधरी ने युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना की घोषणा की। दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ का प्रावधान।
युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का इसी बजट में प्रावधान ।
स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड रुपए का प्रावधान।
शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड रुपए का प्रावधान।
श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड रुपए का प्रावधान।
कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी।
