NOW HINDUSTAN korba भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला कोरबा के जिला महामंत्री दीपक जायसवाल ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक विशेष वर्ग को दिए गए ओबीसी दर्जा रद्द करने के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की घटिया राजनीति के कारण पश्चिम बंगाल सरकार ने 2010 से 2024 तक बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को ओबीसी प्रमाण पत्र दिया था। जिसे रद्द कर कोलकाता हाईकोर्ट ने ओबीसी वर्ग के लोगों के अधिकारों को सुरक्षित किया है। जो सुविधा वास्तविक पिछड़ों एसटी एससी को मिलना था वह ममता बनर्जी द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों को दी गई।
कोर्ट के फैसले से करीब 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द होंगे।संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने वोट बैंक बढ़ाने बांग्लादेशी घुसपैठियों को ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिया था जिसे कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए रद्द कर दिया है इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि कैसे ममता बनर्जी तुष्टीकरण को आगे बढ़ा रही है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा ममता बनर्जी का घोर निंदा करती है और हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है।
