NOW HINDUSTAN कोरबा जिले में वन अधिकार पट्टा वितरण सहित अन्य समस्याओं का निराकरण करने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने पोड़ी- उपरोड़ा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने अपने ज्ञापन में कहा है कि एक सप्ताह के भीतर समस्या का निराकरण नहीं होने पर आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में वन अधिकार पट्टा का फार्म भराया गया था, उन्हें वन अधिकार पट्टा वितरण किया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में वन अधिकार पट्टा का फार्म भराया जाए। हाथी प्रकरण में उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। साथ ही एक कर्मचारी को निलंबित किया जाए।
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उन्होंने आगे कहा कि रेल कारिडोर गेवरा-पेंड्रारोड एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 130 का लंबित मुआवजा भुगतान किया जाए। राजस्व विभाग में तहसीलदार, पटवारी, तहसील कार्यालय का लिपिकों द्वारा फौती नामांतरण, बंटवारा के नाम से मोटी रकम वसूल किया जा रहा है, इसे तत्काल बंद किया जाए। विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर लगाने के नाम से पैसा मांगने पर रोक लगाने, वन विभाग द्वारा आदिवासी किसानों व ग्रामीणों को उनके निस्तार के कार्य गिट्टी, मिट्टी, सूखी लकड़ी परिवहनों के कार्य में अवैध वसूली कर प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि रेत की रायल्टी नहीं होने के कारण किसी भी व्यक्ति को निस्तार के कार्य में पुलिस व वन विभाग द्वारा वसूली पर रोक लगाने के साथ ही लेन-देन कर अवैध रूप से परिवहन के कार्य को बंद किया जाना चाहिए। अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगे। केंदई वन परिक्षेत्र में पदस्थ रेंजर अभिषेक दुबे द्वारा ग्राम कापानवापारा में आदिवासी महिला व पुरूष के साथ जातिगत गाली-गलौज व मारपीट करने पर केंदई वन परिक्षेत्र से हटाया जाए। साथ ही चोटिया से बनिया पंहुच मार्ग व पोड़ी-उपरोड़ा से माचाडोली रोड का कार्य प्रारंभ कराने की मांग रखी है।
इस दौरान गोंगपा के जिलाध्यक्ष गिरजा शंकर कोराम, ब्लाक अध्यक्ष शिवराम सिंह मरकाम, विधायक प्रतिनिधि रायसिंह मरकाम, विक्रम सिंह मरकाम, सुनील कुंवर ने कहा है कि उपरोक्त समस्याओं का निराकरण 7 दिवस के भीतर नहीं होने पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने 18 जून को उग्र धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
