NOW HINDUSTAN. कोरबा जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण समग्र विकास योजना के तहत ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। आरोप लगाते हुए बताया जा रहा हैं की ग्राम पंचायत सरपंच और सचिवों योजना के तहत स्वीकृत राशि का आहरण तो कर लिया, मगर विकास कार्यों को या तो शुरू ही नहीं किया या तो अधूरा ही छोड़ दिया है। अब ऐसे सरपंच और सचिवों से राशि की वसूली करने प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है।
उक्त राशि की रिकवरी को लेकर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पूर्व में कोरबा और करतला जनपद पंचायत के अन्तर्गत 40 से अधिक सरपंच और सचिवों को नोटिस जारी किया गया है। अब पुन: करतला जनपद पंचायत सीईओ ने ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिवों को वसूली नोटिस जारी किया है। सरपंच सचिवों को कार्यो को 1 सप्ताह में पूर्ण कर पूर्णत: प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने कहा गया है। अन्यथा उनके खिलाफ वसूली की कार्यवाई की जाएगी।