NOW HINDUSTAN. Korba. आकांक्षी जिला कोरबा के 4323 शासकीय विद्यालय, आंगनबाड़ी, आश्रम छात्रावासों में माताओं, बहनों एवं पढ़ने वाले बच्चों को अब धुएं से आजादी मिलने लगी है। जिला खनिज संस्थान न्यास मद से इन संस्थानों में घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन देकर संस्थाओं को धुआँमुक्त करने की कवायद शुरू हो चुकी है। कोरबा जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास अजीत वसंत के नेतृत्व में 4323 संस्थाओं में से 14 नवंबर तक की स्थिति में 4023 (93 फीसदी) संस्थाओं में एलपीजी कनेक्शन इंस्टालेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है।
कोरबा जिले के विद्यालयो, आंगनबाड़ी, आश्रम, छात्रावासों में आज भी लकड़ी से चूल्हे पर खाना पकाया जा रहा था, जिससे निकलने वाले धुंए से संस्था में काम करने वाली माताओं, बहनों एवं पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। संस्थाओं में परंपरागत तरीके से लकड़ी जलाकर चूल्हे पर खाना पकाने के लिए बड़ी मात्रा में पेड़ों की कटाई भी होती है। जिसके दुष्परिणाम पर्यावरण असंतुलन के रूप में देखे जा सकते हैं। जिसे दृष्टिगत रखते हुए कोरबा जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास अजीत वसंत के नेतृत्व में संस्थागत कर्मचारियों, बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को रोकने एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बढ़ावा देने के लिए विद्यालय, आश्रम/छात्रावासों, आंगनबाड़ी में लकड़ी से खाना बनाने की मुक्ति के लिए संस्थाओं को घरेलू गैस कनेक्शन की योजना प्रारंभ की गई है।
जिसके तहत 2040 शासकीय विद्यालयों, 2094 आंगनबाड़ी केंद्र एवं 189 आश्रम छात्रावासों सहित कुल 4323 शासकीय संस्थानों में घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन वितरण का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें से 14 नवंबर की स्थिति में 1878 विद्यालय,1973 आंगनबाड़ी एवं 172 आश्रम/छात्रावासों में कुल 4023 संस्थाओं में इंस्टालेशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस तरह 93 फीसदी से अधिक संस्थाओं में घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन वितरण का इंस्टालेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब 162 विद्यालय, 121 आंगनबाड़ी एवं 17 आश्रम/छात्रावासों कुल 300 संस्थाओं में इंस्टालेशन का कार्य शेष रह गया है। जो शीघ्र ही पूर्ण कर लिए जाने की बात कही जा रही है।
* गैस रिफलिंग व्यय राशि भी डीएमएफ से होगा वहन
आश्रम छात्रावासों में भोजन के लिए 50 प्रतिशत राशि सरकार से अनुदान मिलता है। इसके साथ ही शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान डीएमएफ मद से किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिले के 2100 विद्यालयो के लिए 1.5 करोड़, महिला बाल विकास अंतर्गत 2600 आंगनबाड़ी केंद्रों में 02 करोड़ रूपए एवं आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत 200 छात्रावास आश्रमों के लिए 13 लाख रूपए की राशि का घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। संस्थाओं में घरेलू गैस कनेक्शन करने पर करीब 03 करोड़ 63 लाख रूपए व्यय किए जाएंगे, जिसकी राशि डीएमएफ मद से प्रदाय की गई है।
संस्थाओं को यह सुविधा लंबे समय तक मिलती रहे इसका ध्यान रखते हुए वार्षिक गैस रिफलिंग के लिए शिक्षा विभाग के लिए 04 करोड़ रूपए, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 2.5 करोड़ रूपए तथा आदिम जाति विकास विभाग के लिए 01 करोड़ रूपए कुल राशि 7.5 करोड़ रूपए व्यय होंगे। व्यय राशि का भुगतान डीएमएफ मद से किया जाएगा।
