* नदी पर पुल बनाने 16.63 करोड़ का टेंडर पास
* मंजूरी के 3 साल बाद शुरू हुई प्रक्रिया में भी देरी
* कब्जा हटाने की प्रक्रिया भी नहीं हुई शुरू
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NOW HINDUSTAN. Korba. बरमपुर-दर्री बराज तक टू-लेन सड़क बनाने के लिए जारी टेंडर सिंगल होने पर निरस्त कर दिया गया है। अन दोबारा टेंडर होगा। इस सड़क में अहिरन नदी पर 16.63 करोड़ की लागत से पुल बनाने का टेंडर हो गया है। इसकी दर खुलना बाकी है। दूसरी और सड़क के लिए अभी और इंतजार करना होगा।
शहर में यातायात का दबाव कम करने बरमपुर से दर्री तक टू-लेन सड़क की योजना बनाई गई है। सड़क की लंबाई 8.20 किमी है। एसईसीएल कुसमुंडा ने सीएसआर से सड़क के लिए 5 जनवरी 2023 को 83 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। इसके साथ ही पहली किस्त के तौर पर 20 प्रतिशत 16.60 करोड़ रुपए प्रशासन को जारी किए गए। सड़क के लिए पीडब्ल्यूडी को निर्माण एजेंसी बनाया गया है। सड़क का निर्माण बांयीं तट नहर के किनारे ही होना है। पीडब्ल्यूडी ने प्रस्ताव सर्वे के बाद मंजूरी के लिए राज्य शासन को भेजा था। एक साल बाद इसकी मंजूरी सितंबर 2025 में मिली। इसके बाद से टेंडर की प्रक्रिया जारी है। दूसरी और अतिक्रमण अभी तक नहीं हटाया गया है। सर्वे में 127 लोगों का अतिक्रमण पाया गया है। अभी और कई लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। इसे भी हटाना होगा। पीडब्ल्यूडी ने सड़क बनाने के लिए 53 करोड रुपए का टेंडर जारी किया था। इसमें तीन कंपनियों ने हिस्सा लिया। लेकिन दो टेंडर निरस्त हो गए। सिंगल टेंडर होने से फिर से टेंडर करने का निर्णय लिया गया है।
अहिरन नदी पर बनाया जाएगा 25 मीटर लंबा पुल
इस सड़क पर अहिरन नदी गुजरी है। सिंचाई विभाग ने नहर के लिए पुल बनाया है, लेकिन यह भारी वाहनों के लिए नहीं है। यहां पर 16.63 करोड़ रुपए से 25 मीटर लंबा पुल बनाया जाएगा। निर्माण एजेंसी सेतु निर्माग ने भी टेंडर जारी किया था। रेट अप्रूवल की प्रक्रिया चल रही है।
पाइपलाइन और बिजली खंभे भी नहीं हटाए अब तक
सड़क की चौड़ाई बढ़ने पर पाइपलाइन भी इसके दायरे में आ रही है। इसके लिए निगम को 36 लाख 9693 रुपए का भुगतान किया गया है। ड्राइंग-डिजाइन नहीं मिलने से शिफ्टिंग रुकी हुई है। इसी तरह बिजली विभाग ने भी खंबे नहीं हटाए हैं। इनकी शिफ्टिंग के लिए भी राशि जारी हो चुकी है।
मुआवजा देने 2.9 करोड़ रु. का प्रावधान, नोटिस जारी
पीडब्ल्यूडी ने सड़क निर्माण के प्रभावितों को मुआवजा देने 2 करोड़ 9 लाख रुपए का प्रावधान किया है। इसके दायरे में अभी 127 मकान, बाउंड्रीवॉल आ रहे हैं। जमीन शासकीय होने से लोगों को स्ट्रक्चर का ही मुआवजा दिया जाएगा। अतिक्रमण हटाने के लिए सिर्फ नोटिस जारी हुआ है।
सड़क व पुल निर्माण में लगेंगे 18 महीने
सड़क के लिए राशि की मंजूरी मिले तीन साल हो गए हैं। सड़क बनाने 18 महीने का समय दिया जाता है। समय पर प्रक्रिया पूरी होती, तो सड़क अब तक बन जाती। लेकिन सड़क का टेंडर ही नहीं हुआ है। ऐसे में करीब दो साल का समय और लगेगा।
फिर से होगा टेंडर, प्रक्रिया में अभी और लगेगा समय
पीडब्ल्यूडी ईई जी.आर. जांगड़े ने जानकारी देते हुए बताया की कोरबा सड़क निर्माण कार्य हेतु फिर से टेंडर करेंगे। इसमें अभी समय लगेगा। टेंडर की प्रक्रिया भी रायपुर से ही होती है। सिंगल टेंडर होने की वजह से भी निरस्त करना पड़ा।
पुल निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी
एसडीओ सेतु निर्माण कोरबा एम.एम. ओहदार ने जानकारी देते हुए बताया की पुल निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। रेट खुलना बाकी है। इसकी प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी की जाएगी। पुल निर्माण में कोई बाधा नहीं होगी।
