NOW HINDUSTAN. Korba. कोरबा जिले के कटघोरा तहसील को जिला का दर्जा देने की मांग कई वर्षों से लंबित हैं। कटघोरा को जिला बनाए जाने की जन-जायज़ मांग को लेकर एक बार फिर आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसी कड़ी में अधिवक्ता संघ कटघोरा ने समस्त सामाजिक, व्यापारी एवं जनसंगठनों को साथ लेकर 30 जनवरी से कटघोरा न्यायालय के सामने लगातार क्रमिक धरना प्रदर्शन पुनः आरंभ कर दिया है।
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अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि कटघोरा क्षेत्र भौगोलिक, प्रशासनिक एवं जनसंख्या की दृष्टि से जिला बनने की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, इसके बावजूद वर्षों से उक्त मांग लंबित है। इस कारण क्षेत्रीय विकास, प्रशासनिक सुविधा एवं आम जनता को मिलने वाली सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
अधिवक्ता संघ का कहना है कि पूर्व में भी इस संबंध में ज्ञापन, धरना एवं शांतिपूर्ण आंदोलन किए गए थे, किंतु अब तक ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका हैं।
इसी क्रम में पुनः व्यापक जनसमर्थन के साथ आंदोलन प्रारंभ किया जा रहा है, ताकि शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित हो और शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जा सके।
अधिवक्ता संघ ने सभी सामाजिक संगठनों, व्यापारिक मंडलों, युवा मंचों एवं क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर आंदोलन को सफल बनाने अपील की है। आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से संचालित किए जाने की बात कही गई है। क्षेत्र में इस घोषणा के बाद राजनीतिक एवं सामाजिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और आगामी दिनों में इस मुद्दे के और अधिक मुखर होने की संभावना जताई जा रही है।
