रेल कॉरिडोर प्रबंधन ग्रामीणों की समस्या का करें जल्द समाधान नहीं होने पर करेंगे उग्र आंदोलन :- ज्योति नंद दुबे…

कोरबा NOW HINDUSTAN  कोरबा जिला के कटघोरा विधानसभा अंतर्गत आने वाले गांव जवाली कोलिहामुड़ा डोकरी खार राल डोंगरी मोहनपुर एवं इन आसपास के गांव वाले किसान गेवरा रोड से पेंड्रा तक बिछाई जाने वाली रेलवे लाइन से रेलवे करिडोर प्रबंधन के तानाशाही रवैया से खासे परेशान नजर आ रहे हैं और रेल कॉरीडोर प्रबंधन केे द्वारा किसानों की जमीनों को अधिग्रहीत कर उन्हें उचित मुआवजा एवं अन्य मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से ग्रामीण कॉरीडोर प्रबंधन के खिलाफ लामबंद होते नजर आ रहे हैं
गेवरा रोड से पेंड्रा रोड तक रेल कॉरिडोर प्रबंधन के द्वारा किसानों की जमीनों को अधिग्रहण किया जा चुका है और किसानों को उचित मुआवजा और अपनी बाकी बची जमीन पर रेल कॉरिडोर प्रबंधन के द्वारा मिट्टी को डंप कर दिया गया है जिससे किसान अपनी खेतों मेंअपनी खेतों में फसल उगाने से वंचित हो गए हैं क्योंकि बाकी बची जमीनों पर पानी निकासी की भी व्यवस्था नहीं है जिसके कारण फसल उगाना मुश्किल हो गया है अपनी ही जमीन पर फसल नहीं उगा पाने से ग्रामीण रेल कॉरीडोर प्रबंधन के खिलाफ आक्रोशित नजर आ रहे हैं ।

रेल कॉरिडोर के निर्माण सेप्रभावित ग्रामप्रभावित ग्राम डोकरी काप्रभावित ग्राम डोकरी खार के ग्रामवासीएवं स्कूली छात्र-छात्राओं का रोड से संपर्क टूट चुका है जिस से जिससे इन दिनों गांव के लोगों को मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है जिससे रेलवे प्रबंधन के खिलाफ लोग एकजुट हो रहे हैं।

भाजपा नेता एवं खाद्य आयोग छ.ग.शासन के पूर्व अध्यक्ष ज्योति नंद
दुबे ने रेलवे कॉरीडोर के निर्माण से प्रभावित गांव जवाली कोलिहामुड़ा डोंगरी राल डोकरी खार मोहनपुर के ग्रामीणों से रूबरू होते हुए प्रभावित गांव का मुआयना किया और रेलवे प्रबंधन से मांग किया है कि रेल कॉरिडोर से प्रभावित किसानों की जमीनों का सीमांकन राजस्व हल्का पटवारी एवं रेल कॉरिडोर के पटवारियों के द्वारा संबंधित प्रभावित किसानों के समक्ष जमीनों का सीमांकन किया जाए ताकि ग्रामीणों को पता चल सके कि अधिग्रहण के पश्चातउक्त खसरा नंबर में कितना जमीन बचा है और उन्होंने यह भी मांग की है कि प्रभावित कई किसान ऐसे हैं जिन्हें अभी तक उचित मुआवजा और सुविधा प्रदान नहीं की गई है यदि प्रबंधन के द्वाराकिसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान नहीं किया जाता है तोग्रामीणों के साथ मिलकरआने वाले दिनों मेंउग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे जिसकी सारी जवाबदारी रेलवे कॉरिडोर प्रबंधन की होगी