कोरबा NOW HINDUSTAN एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, दस लाख रुपए मृत्यु दावा राशि देने तथा सामूहिक बीमा की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन 11 अगस्त से शुरू हो रहा है। प्रथम चरण में 11 अगस्त को छत्तीसगढ़ के सभी अधिवक्ता संघ कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपेंगे।
जिला अधिवक्ता संघ कोरबा के सचिव नूतन सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में अधिवक्ताओं से वादा किया था कि कांग्रेस सरकार बनने पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेंगे, साथ ही अधिवक्ताओं को 10 लाख रुपए मृत्यु दावा राशि और सामूहिक बीमा का लाभ देंगे लेकिन सरकार बनने के बाद कांग्रेस सरकार अपना वादा भूल गई। सरकार को उसका वादा याद दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी अधिवक्ता एकजुट होकर 11 अगस्त से आंदोलन की शुरुआत करेंगे।
कोरबा सहित प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अधिवक्ताओं से किया गया वादा पूरा करने की मांग करेंगे। इसके बाद भी मांग पूरा नहीं हुआ तो 25 अगस्त को विशाल रैली और प्रदर्शन किया जाएगा। सितंबर माह से राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार किया जाएगा।